ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਆਖਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ (ਇਕਾਈ 14) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ (ਇਕਾਈ 33) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਲ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਸੀਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਪਛਾਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
