ਬੁਢਲਾਡਾ 5 ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੀੜ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ, ਲੇਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਦਾਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਲਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਪੂਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈੱਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹ ਭਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਲਾਦ ਕੁਮਾਰ ਬੀਰੋਕੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹੂਜਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
