25 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ…
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਨਿੱਜੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
