ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
” ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। “-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ” ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। “-
ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
