27 ਜੂਨ,ਮਾਨਸਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਠਾ ਬੱਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉੱਭਾ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 27 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਬਰਨਾਲਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ,ਗੁਰਦੀਪ ਬੁਰਜ਼ਹਰੀ,ਚਰਨਪਾਲ ਦਸੌਂਧੀਆ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
