ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ਼ਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪੀਸਟੀ ਨਾਲ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
