23 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੁੱਪ C, D ਅਤੇ IX, X, XI, XII ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 2016 ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਬੀ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ‘ਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 24,640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2016 ਦੀ SLST ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
