ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01,ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ਬਿਊਰ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਡੀਅਮ, 10 ਸੜਕਾਂ ਤੇ 53 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਗੋਲਬਾਗ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 53 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
