ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 03,ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਰਲ ਆਬਜ਼ਰਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
