ਮਾਨਸਾ 1 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਚਰਨਜੀ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ECCE ਸਿਰਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬੈਂਸ ਕਰਵੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੰਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਂਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਨਾ ਬਣਾ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਦੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ECCE ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇਂ ਪੰੜਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਠਾਈ ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਹੁੰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹੂ ਵਿੰਟਵੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਖੇ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ (ECCE) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਬਚਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨਾਲ ਨੇਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਈ.ਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰ ਬਣਾਓ, ECCE ਸਿਰਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਾਡਲ ਸੈਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ECCE ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮਾਂਪਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ) ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ , ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ECCE ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
