80-90 ਦੇ ਦਸਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਨ 2000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਜਿਨਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਕ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਵਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ ੳੁੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਨਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
