ਮਾਨਸਾ 5 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ \ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ) ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿਉੇ਼ਕਿ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ . ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਲਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.
