ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਡੀਜੀਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ / ਡੀਜੀਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਕੇਂਦਰ)ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਐਚ ਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂ ਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਕਿਧਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ  ਇਕ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਆਰ ਏ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ।
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਰ ਐਂਡ ਏਡਬਲਯੂ, ਡੀਜੀ ਐਨਐਸਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਫਰਵਰੀ , 2019 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ` ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ।ਲਗਭਗ 80000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਕੁਐਡ (ਏਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਓਸੀਸੀਯੂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2004 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ, ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2004 ਤੱਕ ਡੀਆਈਜੀ (ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ), ਡੀਆਈਜੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ), ਡੀਆਈਜੀ (ਕਾਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), 2004 ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਮਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ (2015-17), ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (2014-2015), ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (2012-2015), ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (2012-2015), ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, (2013-2014), ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ (2002 ਅਤੇ 2003-04 ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਐਸਐਸਪੀ (ਜਨਵਰੀ 1992 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1999 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ    ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (1992) ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ, ਸਪਸ਼ਟ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਾਰ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ, ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ (1994),  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਸੇਵਾ (2010) ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸਿ਼ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. (ਯੂਐਸਏ) ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਮਈ 2001 ਵਿਚ. `ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ` ਨਾਮਕ ਇਕ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। `1999 ਵਿਚ ਸਮੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਚ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੇਵੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ `ਤੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਯੂਕੇ ਗਏ। ਉਹ 2002 ਵਿਚ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ.ਕੇ. ਗਏ।  
1997 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਪਰਕੌਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, `ਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ / ਆਈਜੀਪੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈ੍ਰਜਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। 1995 ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ `ਕੋਸ਼ਿਸ਼` ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਗੰਨਾਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ  ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ  ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡਾਇਲ 181 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ-ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾ਼ਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।