ਮਾਨਸਾ, 03 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸ ਅਗਾਮੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ।
