ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ।
21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਨਾ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੋ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰ -1 ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨਯਾਗਾਓਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣਗੇ।
