ਮਾਨਸਾ, 01 ਜੂਨ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ, ਜਿਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾ ਮਈ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
