ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture Laws) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
