ਮਾਨਸਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਲੀ ਖੋਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਖੋਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੋਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿ¬ਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੋਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖ਼ਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨੀ/ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ/ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੋਆ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਖੋਆ ਲਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਖੋਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
