ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਪੀਡ ਗਨ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਕੈਮਰਾ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੈਮਰਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਏਐਨਪੀਆਰ), ਵੇਟ-ਇਨ ਮਸ਼ੀਨ (ਡਬਲਯੂਆਈਐਮ) ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.475.0_en.html#goog_890490212
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ , “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ/ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 132 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ।
ਨਵੇਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੰਪ ਕਰਨ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਜਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ।
