ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25,ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ (Road Rage Case) ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਮਈ 2018 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
