ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ) :- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ, ਅਨਾਜ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ‘ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ’ ਦੀਆਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਕੰੰਮ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ/ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਿਕੜਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ਼ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ/ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ (75% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫੌਰੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3442 ਅਤੇ 7654 ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
