ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੜਕੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 8 ਤੋਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚਾਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰੀ “ਵਾਹਨ” ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਟਾਬੇਸ “ਸਾਰਥੀ” ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ” ਹੋਵੇਗਾ।
