ਚੰਡੀਗੜ•, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)5 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਿÂਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ•ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1752 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 316552 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 3910 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਡੀਓਜ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12584 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 307096 ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਕ ਦਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
——
