ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜੁਟੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
