ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ (ਪੂਰਾ ਦਿਨ) ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕਣਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਜਾਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
