ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਂਤਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਐਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸੀਸੀਈਆਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਚ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ’ਚ 600 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰਾਂ, 500 ਰੁਪਏ ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਧੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
