ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਪਣੇ ਰੀਟੇਲ ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੀਐਸ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁੜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਦੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ EMI ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
