(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ , ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 6 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
