ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29, ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (Punjab government schools) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ (balance sheets) ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
