(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 440 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ NHAI ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
