30 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ (jagdish bhola), ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸੁਖਰਾਜ, ਸੁਖਜੀਤ ਸੁੱਖਾ, ਮਨਿੰਦਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭੋਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਜਦਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਤਾਰ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਲੀਪ ਮਾਨ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਬਜਾਜ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਸ਼ਿੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ.ਓ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
