ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ, ਫਾਰਮਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਸ ਐਕਟ ਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ:
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ।
ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ:
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ:
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।”
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ:
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
