ਮਾਨਸਾ 19 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਗਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਰਕਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਪਰਟੀ ਐਸੋਸੈਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਸੀਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ MSP ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ:- 18/02/2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਂਘਾ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਾਇਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਂਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤੱਥਹੀਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਂਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਗਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ MSP ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਪਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚੌ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੌ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਭਵਿੰਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
