ਮਾਨਸਾ 24 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭੱਤੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.5912) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਜੋ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਚ.ਓ.ਡੀ(ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ)ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਹਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ੂ ਰਾਣੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
