ਮਾਨਸਾ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਧਿੰਗੜ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜਿੰਦਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
