ਮਾਨਸਾ, 19 ਸਤੰਬਰ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਕਿਉਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਬੇ ਲੋੜੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇ ਲੋੜੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਰੁਪਏ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਖੋਖਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦੇ! ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ! ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
