(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ):
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਕੱਲਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ ਓ ਸੀ ( ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੂਸਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਸ਼ਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਲਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੇਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਆਫਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ , ਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੀਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫੌਰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਮੋਰੈਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ ਓ ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
