ਮਾਨਸਾ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੱਟੀਆਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ/ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
