(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐਸਈਆਈਏਏ ਵੱਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 150 ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਈਆਈਏਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਆਰਜ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 150 ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
