(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ`(ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ./ਤਲਚਰ ਖਾਣਾਂ) ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ‘ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼-ਰੇਲ’ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਕੋਲ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ./ਤਲਚਰ ਤੋਂ 67.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1700-1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਦੀਪ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਢੁਆਈ ਦੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜਿਟ ਨੁਕਸਾਨ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੁਆਈ ਤੇ ਲੁਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਢੁਆਈ ਸਮਾਂ ਰੇਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ. ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
