(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1999, ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1958 ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
