ਮਾਨਸਾ 3 ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) — ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ, ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਮੁੰਕਮਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ, ਰਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਗੋਇਲ, ਬੀਨੂੰ ਝੁਨੀਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਗਰਗ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਲੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਭੰਮਾ, ਵਿੱਕੀ ਭੰਮਾ, ਭਪਿੰਦਰ ਬੀਰਬਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਰਾ, ਨੀਤਿਨ ਜੈਨ, ਪੁਨੀਤ ਜੈਨ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
