ਮਾਨਸਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰੀਤਵਾਲ) ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਉੁਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਚਲਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ? ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ । ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਸਾਫ ਸੁੱਥਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ
ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਖੁਡਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ
ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰ
ਲੈਣ ਦੀ
