ਮਾਨਸਾ 7 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਜੋਨੀਂ ਜਿੰਦਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ
ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਏਐਸ ਬਣਦਾ ਹੈੈ, ਉਸਦੀ ਇਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ
ਕਿਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ *ਤੇ
ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋ
ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008,09,10,2011 ਅਤੇ 12 ਬੈਚ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 2010 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 103 ਤੋਂ 139 ਲੜੀ ਤੱਕ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ *ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ *ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੋ 2010 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਜਦ ਕਿ 2012 ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
