ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
