ਮਾਨਸਾ (28 ਨਵੰਬਰ) (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬੀਰਬਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ) : ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪਗੜ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2011 ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉੱਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
