ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (Punjab Office) ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Temporary Emplyoess) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 36000 ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Punjab assembly session) ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 36,000 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਅਸਥਾਈ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1900-3799 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕੁਰਏ ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੀਫੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
