ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ (Retirement) ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਫਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 2019 ਰਿਪੋਰਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
