ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
