ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 03,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼):: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ UIDAI (ਅਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀਜ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ UIDAI ਐਕਟ ਜਾਂ UIDAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ UIDAI ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
